1950年开始实施《婚姻法》里就规定,即便一方坚决要离婚,也需要人民政府、司法机关确认调解无效后,才能批准离婚。即便如此,地方法院对这类案件也几乎不予受理。1980年的《新婚姻法》修改了这一条,着重强调了“如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚”。